नेपालको पूँजी बजारः विगत, वर्तमान र भविष्य

उत्तम अर्याल, अध्यक्ष, लगानीकर्ता संघ नेपाल

पहिलो पल्ट वि.सं. १९९४ सालमा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर निस्कासन भएसँगै नेपालमा पूँजी बजारको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ । वि.सं. २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापनासँगै पूँजी बजारमा एकअर्का बिच सोझै शेयर खरिदबिक्री गर्न सकिने दोश्रो बजारको शुरुवात भएको देखिन्छ । यद्यपि आवश्यक संरचनाको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, ऐन कानून तथा नियमावली समयानुसार बन्न नसक्नु तथा खरिदबिक्री गर्ने लगानीकर्तासम्म बजारको पहुँच नपुग्नु लगायतका अप्यठ्याराहरुका बिच सेक्युरिटि खरिद बिक्री केन्द्रलाई परिमार्जन गर्दै उचित संरचना एवं पूर्वाधार सहितको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वि.सं. २०५० सालमा स्थापना भएको थियो । नेपाली पूँजी बजारको क्रमश स्वरुपमा परिवर्तन आउने तथा समयानुकुल संरचना तथा पूर्वाधार थप हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । फलस्वरुप वि.सं. २०५० सालमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको गठन, वि.सं. २०६३ सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाटै सरकारी ऋणपत्रको दोश्रो बजारको रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्था, धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि धितोपत्र ऐन २०६३ जारी एवं वि.सं. २०६४ सालमा कम्प्युटरबाट कारोबार गर्न मिल्ने प्रणाली एवं वेवसाइटको व्यवस्था, लगायतको विकास भएको पाइन्छ । 

नेपाली पूँजी बजारमा वि.सं. २०६७ मा केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली स्थापना भएसँगै सो प्रणाली मार्फत वि.सं. २०७२ यता पूर्ण रुपमा अभौतिक धितोपत्रको मात्रै कारोबार थालनी भएको छ । वि.सं. २०७३ यता लगानीकर्ताले नेप्सेले सञ्चालन गरेको वेवासाइट मार्फत मार्केट डेप्थ हेर्न मिल्ने, प्राथमिक निस्कासनमा आस्वा प्रणाली लागू गर्ने जस्ता थप कार्यहरु भएकाछन् ।

यी उपरोक्त विकास क्रम हेर्दा विस्तारै भएपनि नेपाली पूँजी बजार क्रमशः विकासको दिशामा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड एवं बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संयुक्त पहलबाट नै नेपालको पूँजी बजारले विकास सुस्तरी नै सही केही गतिशिलता पाई आवश्यक नीति नियम, संरचना तथा पूर्वाधार विकास हुँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि जुन गतिमा यो विकास हुनुपथ्र्यो त्यो गतिमा नेपाली पूँजी बजारको विकास नभएको देखिन्छ । त्यो किन पनि देखिन्छ भने हाम्रो बजारसँगै वा केही वर्षमात्रै अघि वा पछि खुलेका अन्य छिमेकी देशका पूँजीबजारले यो विकासका लागि आवश्यक संरचना तथा पूर्वाधार एवं नीति नियम तर्जुमा गर्ने कार्य निकै नै द्रुत गतिमा गर्ने गरेको देखिन्छ । 

पक्कै पनि हाम्रो पूँजी बजारमा प्रविधिको प्रयोगमा हामी निकै नै सुस्त छौं । यसको प्रमाणहरु धेरै छन् । जस्तै कारोबारमा प्रयोग हुने अनलाइन प्रणाली जुन हाल उपलब्ध प्रविधिहरु मोबाइल वा कम्प्युटरबाट चलाउन सकियोस, छिटो राफसाफको लागि आवश्यक प्रविधिको व्यवस्थापन, डिम्याट प्रणालीबाटै बिक्री गरेको प्रमाण अनुसार ब्रोकरलाई शेयर हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सुविधा, इन्साइडर कारोबार रोकथामका लागि आवश्यक डाटाबेस सहितको सुपरिवेक्षण गर्न मिल्ने प्रणाली, हकप्रद वा प्राथमिक निस्कासनको लागि होस वा खरिदभुक्तान हुन नआएको शेयर सबैको लागि मिल्ने गरी लिलामी बजार एवं कारोबारमा नआएका शेयर वा आउने तयारीमा रहेका शेयरको कारोबार गर्न मिल्ने उचित प्रणाली सहितको ओटिसि बजारको लागि आवश्यक प्रविधि आदि । छिमेकी देशहरु झैं हाम्रो पूँजीबजारमा पनि अनलाइन प्रविधिबाट गरिने कारोबार प्रणाली कम्तिमा एकदशक अघि नै भित्रिसक्नुपर्नेमा अझै पनि त्यो हामी लगानीकर्ताहरुको लागि अझै आकाशको फल जस्तै बनिरहेको छ । यद्यपि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आउने श्रावण महिनाबाट यसको सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । तर जबसम्म त्यो सञ्चालनमा आउने यकिन मिति तोकिन्न तबसम्म यस्तै हुन्छ भन्न कठिन रहेको छ । यस बाहेक बजारको पूर्वाधारको रुपमा रहेका अन्य प्रविधिहरु कहिले विकास भएर कहिले कार्यान्वयनमा आउने हुन त्यसको टुंगो लाग्नु त परको कुरा त्यसबारे बहस, छलफल तथा योजना बनाएको सम्म सुन्न पाइएको छैन । 

अब आउने दिनमा के गर्नुपर्ला ? 
यकिन तथ्यांक नआएतापनि नेपाली पूँजीबजारमा हाल करिब १५ लाख लगानीकर्ता रहेको आंकलन गरिन्छ । यो संख्या हालको कूल जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यस अर्थमा भन्ने हो भने यो बजारको पहुँच अझै पनि सबै सक्षम लगानीकर्ताहरुसम्म पुग्न सकेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने बजार नियामक तथा सञ्चालक दुवैले यो सबै लगानीकर्तालाई समभावले व्यवहार गरेकै छैन भन्ने देखिन्छ । यो किन पनि देखिन्छ भने हाल सञ्चालनमा रहेको दोश्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यस्थल केही सिमित ठूला शहरहरु भन्दा बाहेक अरु तिर पुग्नै सकेको देखिँदैन । तथ्यांककै आधारमा भन्ने हो भने नेपालको कूल जनसंख्याको करिब १९ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । त्यो १९ प्रतिशतले समेट्ने सबै शहरी क्षेत्रमा समेत हाम्रो पूँजी बजारको कारोबार स्थलको रुपमा अधिकृत निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एवं यसमा आवद्ध दलालहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन । तथापी हालै प्राथमिक निस्कासनमा लागू भएको आस्वा प्रणालीले भने देशभर रहेका विभिन्न बैंक वित्तिय संस्थाका करिब २४ सय वटा शाखाहरुमार्फत देशैभरी यसको पहुँच विस्तार गरेको छ । यसैले सबैभन्दा पहिले नियामक निकायले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पनि पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा ठोस ढंगले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि जारी भएको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा निहित उद्देश्य तथा मर्मलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा पूँजी बजार विकास र विस्तारका लागि निम्नानुसारका कार्यहरु तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
  • प्राथमिक निस्कासन झैं हकप्रदको लागि हाल कायम रहेको लिलाम बढाबढ भन्दा डच अक्सन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाई हकप्रद लिलामीका नाउँमा बढेको विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै देशभरबाटै आस्वा प्रणालीबाटै हकप्रदमा पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था यथाशक्य चाँडो धितोपत्र बोर्डले मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । 
  • हाल सबैले पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणाली भनेर भनेता पनि यसले के के कुराहरुलाई स्वचालित बनाउँछ भन्ने बारेमा अझै अस्पष्ट रहेको छ । पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणाली भन्नासाथ कारोबार प्रणाली मात्रै अटोमेटेड नभएर प्रिट्रेडका गतिविधि र पोष्ट ट्रेडका गतिविधि अर्थात राफसाफकाा कार्यसमेत स्वचालित रुपमा गर्न मिल्ने बुझिन्छ । तर हालसम्म बिक्री गरेको धितोपत्रलाई राफसाफका लागि पुनः डिम्याट आदेश चेक भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा यो पूर्ण स्वचालित भएको मानिँदैन । यसले पुनः लगानीकर्तालाई ब्रोकर अफिससम्म पुग्न पर्ने बाध्यतालाई यथावत राख्दछ । तसर्थ बिक्री गरेको धितोपत्रको समेत हस्तान्तरण विद्युतिय रुपमा गर्न मिल्ने गरी सिडिएससिको प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र बोर्डले पहल गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । 
  • हाल प्राथमिक निस्कासनमा आस्वा प्रणाली लागू भएपश्चात ती बैकका देशभरका शाखाहरुबाट प्राथमिक निस्कासनको पहुँच देशैभरका लगानीकर्ता सम्म पुग्न सकेको छ ।  त्यसैले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका साथै अहिले कायम रहेका ब्रोकरहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा थप नयाँ ब्रोकरहरु नियुक्ति गर्ने एवं ब्रोकर व्यवसायलाई सिन्डिकेट व्यवस्थाभित्र नराखी प्रतिस्पर्धी तथा सेवामुखी बनाउन खुला आवागमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी अनुगमन सन्यन्त्र खडागरी प्रत्येक महिना वा त्रैमासिक फिल्ड भिजटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी ढंगबाट काम नगरेका तथा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको ब्रोकरहरुको लाइसेन्स खारेजी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । 
  • नेपाली पूँजी बजारमा हाल कायम रहेको दलाल कमिसन महंगो विश्वकै यस्तो बजारमा लाग्ने महंगो शुल्क मध्ये एक हो । यसले लगानीकर्ताहरुको लागत बढाउनु देखि बजारप्रतिको विश्वासलाई गिराउन समेत ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसका साथै हाल जारी भएको बजेटले बिना कुनै स्ल्याब एकमुष्ट पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको छ । अझ त्यसमा पनि यस आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लााभकर दरमा समेत वृद्धि भएको छ । त्यसतर्फ नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालय एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सहकार्य गरी विभिन्न अवधिमा खरिद बिक्री गरीने शेयरको लागि अवधिको आधारमा जग्गामा झैं स्ल्याबको व्यवस्था गर्ने पहल गर्नुपर्दछ र छोटो अवधिको लागि हाल कायम रहेको दरमा र ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको अवधि फरक पारेर खरिद बिक्री गरिएको छ भने त्यस किसिमको खरिदबिक्रीमा लाभकर ० प्रतिशत वा लगाएपनि एकदम न्यूनतम लगाउनु उपयुक्र्त हुन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै दीर्घकालिन लगानी रणनीतिको विकास गर्न मद्दत पु¥याउँदछ । 
  • हाल वोनस वापत प्राप्त शेयर साधारणसभा सक्किएको निकै लामो अवधिसम्म पनि सूचिकृत भएको पाईंदैन । यसको कारण के हो खोजी गरी साधारणसभाबाट पारित भएको ३० दिन भित्र वोनस वापतको शेयर सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ अन्यथा मुल्य समायोजनलाई पनि सूचीकरणभएको दिनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्र्त हुन्छ । साथै हकप्रदका लागि आवेदन दिने मिति सक्किएको ७ दिनभित्र हकप्रद वापत जारी हुने शेयर सूचीकरण गराई कारोबार गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गराउनेतर्फ धितोपत्र बोर्डको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा सूचीकरण गर्न लामो समय लाग्ने भए यस्तो हकप्रद वापत जारी भएको निस्सालाई प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था मिलाइ त्यस्तो निस्साको कारोबार अक्सन वा ओटिसि वा हालकै बजारमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
  • हाल धितोपत्र बजारमा केवल पूँजसँग सम्बन्धित लगानी औजारमात्र छन् । यस्ता औजारमा जोखिम निहित हुन्छ । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरण तथा लगानी विविधकरणका लागि विभिन्न औजारहरुको व्यवस्था गरी कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पूँजी बजार विकासको अर्को चरण हो । त्यसैले विभिन्न सरकारी ऋणपत्र तथा बण्ड एवं अन्य स्थिर आयका उपकरणहरुलाई बजारमा भित्र्याइ लगानी विविधिकरणको वातावरण तयार गर्नेतर्फ नियामक निकायले आवश्यक पहल थाल्नु जरुरी देखिन्छ । 
  • नियामक निकायले इन्साइडर ट्रेडिङको लागि विदेशी पूँजीबजारमा झैं डिस्क्लेमर राखेर कारोबार खुला गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुप¥यो । यदि हैन नेपालमा कम्पनीका विभिन्न सम्बन्धित पक्षले आफ्नो कम्पनीको शेयर किनबेचमा रोक नै लाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने यसकारण बाट उब्जिले इन्साइडर ट्रेडिङको न्यूनीकरण एवं रोकथामका लागि नीति नियम तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणाली स्थापना गर्नेतर्फ धितोपत्र बोर्डले काम गर्न जरुरी छ । यसकालागि कुनै पनि कम्पनीको नीति निर्माण वा व्यवस्थापन तहमा रहेको कर्मचारी वा व्यक्तिहरुको ३ पुस्ते विवरण एवं नजिकका साथीभाई तथा तिनीहरुका ३ पुस्ते विवरणसहितको डाटाबेस बनाउने र त्यसबाट एक अल्गोरिदम बनाई दैनिक कारोबार सुपरिवेक्षण गराउने हो त्यस सम्बन्धी केही ठोस कदम अगाडि बढ्न सक्छ । यसका साथै यदि कसैले त्यसो गरेको पाइएमा सो कारोबार खारेजी गर्ने तथा कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको कम्तिमा तीन गुणा जरिवाना एवं कम्तिमा ५ वर्ष जेल जस्ता कडाभन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने हो धेरै हदसम्म यस्ता कुराहरु न्यूनीकरण हुन सक्दछ । 
  • ३ वर्ष अघिकै बजेटबाट पूँजी बजारमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष एवं अन्य निकायलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा सहभागी गराउने भनेताा पनि हाल सम्म संस्थागत सहभागीताका लागि धितोपत्र बोर्ड एवं नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कुनै कदम चालेको हामी लगानीकर्ताले देखेका छैनौ । तसर्थ यथाशक्य छिटो बजार सहभागीका रुपमा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने पहल थालनी गरी ती संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक वातावरण तयारी गर्ने कार्य नियामक निकायले गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
  • एनआरएन तथा विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई निजहरुले आफ्नै नाउँमा शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी बैंकिंगदेखि कारोबार प्रणालीसम्मको सहज पहुँच तथा प्रयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि विभिन्न निकायहरु सँग आवश्यक समन्वय स्थापना गरी सहज किनबेच तथा राफसाफ हुने व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र बोर्डले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
  • बजारमा सूचीकृत मात्रै नभई सूचीकृत हुन नसकेका एवं प्राथमिक निस्कासन गर्न नसकेको कम्पनीहरुमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको लागि ओटिसि बजारको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न बजार सञ्चालकलाई आवश्यक नीति तर्जुमा तथा अन्य निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय स्थापना गरी बजारलाई निर्वाध ढंगबाट अगाडि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तर्फ धितोपत्र बोर्डले काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । 
  • बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरनीहित उद्देश्य अनुरुप १ अर्ब पूँजी नाघेका र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरुलाई यथाशक्य छिटो प्राथमिक निश्कासन गरी सूचीकरण गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था समेत मिलाउन सबैपक्षसँग सहकार्य तथा समन्वय गरी यथाशक्य छिटो र प्रभावकारी ढंगबाट कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
  • हाल सक्रिय रहेका करिब १५ लाख लगानीकर्ता एवं अब आउने नयाँ लगानीकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम, अभिमूखिकरण तथा औपचारिक शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न तालिम केन्द्र, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक पाठ्यक्रम, तालिम केन्द्र तथा शिक्षकको योग्यता एवं छोटो, मध्यम तथा लामो अवधिको कोर्षको व्यवस्था गरी विश्वविद्यालयसँगको पाठ्यक्रममा समकक्षताको व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था कार्यलाई आगामी दिनमा छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाई मूर्त रुप दिनलाई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । 
  • यस बाहेक पनि नेप्से परिसूचक लगायत पूँजीबजार सँग सम्बन्धित विभिन्न परिसूचकहरुको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, अर्थतन्त्र र पूँजीबजारसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यांकहरुको निर्माण तथा विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमा थप औजारको रुपमा इक्विटि डेरिभेटिभ्सहरु, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड वा इटिएफहरु, इन्डेक्स फ्यूचर्स तथा अप्सन कन्ट्राक्टहरु आदिको कारोबार गर्न आवश्यक नीति नियमको व्यवस्था गर्ने र कारोबार सञ्चालन गर्न बजार सञ्चालकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, सर्ट सेलिङका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा सहभागीहरुको मापदण्ड तथा कारोबारको लागि आवश्यक नीति नियम निर्माण गरिदिने, कारोबार पश्चात हुने राफसाफको अवधि अझै छोटो बनाउन सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक छलफल, बहस अगाडि बढाई कम्तिमा टि+१ अवधिमा राफसाफ हुने तथा इन्ट्रा डे कारोबार गर्न मिल्ने गरी नीति नियमको विकास गरिदिने लगायतका कामहरु गरिदिनुका साथै लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको इन्भेष्टर्स आइडिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ धितोपत्र बोर्डले अब धेरै न अल्झिकन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।    
निष्कर्ष
नेपालमा पूँजी बजारको भविष्य एकदमै सुदृढ छ । औपचारिक स्थापना भएको २४ वर्ष पुगे पनि यो बजार अझै विश्वका विकसित बजारको तुलनामा भर्खरै बामे सराइको अवस्थामा छ । यसलाई ती बजारको समकक्षतामा पु¥याउन अझै घस्रेर काम गर्या थप अर्को २४ वर्षमा पनि तिनीहरुको समकक्षतामा पुग्न सकिन्न । ती बजारमा अहिले नै आर्टिफियियल इन्टेलिजेन्सको आधारमा कारोबार सकिने दशौंथरीका लगानी विविधिकरणका लागि आवश्यक लगानी औजारहरुको विकास भएर सञ्चालनमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अझै पनि तातेर काम नगर्ने हो भने देशमा समृद्धिको सपना केवल सपाना मात्रै हुन्छ । किनकि जुन देशमा प्रभावकारी पूँजीबजारको विकास भएको हुँदैन साँच्चै भन्ने हो भने त्यो देशको भौतिक तथा आर्थिक विकास बाहिरबाट जस्तो देखिएतापनि भित्रबाट खोक्रो नै हुन्छ । किनकि पूँजी बजार नै यस्तो क्षेत्र हो जसले त्यो देशको अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धिलाई प्रतिविम्वित गरेको हुन्छ । त्यसैले पूँजीबजारलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐन भनेर मान्ने गरिन्छ । यसैले मैले माथि राखेका केही बूँदा नै सबैथोक होइनन यद्यपि तिनीहरु नै मात्रै पूरा भएको खण्डमा पनि कम्तिमा हामी पूँजी बजारको विकासक्रममा एक खुड्किलो माथि चड्न सक्यौं है भन्ने हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । बाँकी आगामी दिनमा विभिन्न आवश्यकता अनुसारका कामहरु अगाडि बढाउँदै जाँदा थप नयाँ नयाँ कार्यहरु र क्षेत्रहरुको आवश्यकताको महशुश भएर अनुसार थप पूर्वाधार तथा संरचनाको विकास हुँदै जानेछ । यद्यपि हामीले हाम्रो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकसित बजारबाट यसका लागि धेरै कुरा सिकेर त्यस्तै किसिमको विकासका लागि आवश्यक पहल भने आजबाटै थालनी गर्न सक्नुपर्दछ । 

धितोपत्र बोर्डले रजत जयन्तीका अवसरमा प्रकाशित गरेको स्मारिकाबाट साभार

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २८ गते