रियल सेक्टरलार्इ पूँजी बजारमा भित्र्याउने प्रयासः कहिँ "लगानीकर्ता डुबाउ भाग–२" त बन्ने हाेइन ?


इक्विटी नेपाल - काठमाडौँ :
सरकारी प्राेत्साहनः
सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई सर्वसाधारणलाई शेयर निस्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि हाल नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित १ अर्ब वा सो भन्दा धेरै पूँजी भएका उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुका लागि यो व्यवस्था गरिएको छ । यसरी शेयर निस्कासन भई सूचिकृत हुन आउने कम्पनीहरुलाई सरकारले अायकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रसंग शिवम् सिमेन्ट्सकाेः 
सरकारी प्राेत्साहनबाट उत्साहित हुँदै सार्वजनिक प्राथमिक निष्कासनका लागि अाएकाे कम्पनी शिवम् सिमेन्ट्सलार्इ धिताेपत्र बाेर्डले स्वीकृति दिएकाे छ । धिताेपत्र बाेर्डले हालै उत्पादनशील कम्पनीलार्इ प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएकाे सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति नै जारी गरेकाे छ । उक्त विज्ञप्तिमा पहिलाे उत्पादन कम्पनीकाे रूपमा भन्दै उसले शिवम् सिमेन्ट्सलार्इ सार्वजनिक निष्कासनकाे अनुमति दिएकाे हाे । उसले शिवम् सिमेन्ट्सकाे लागि भन्दै रू. ३०० प्रिमियम सहित ४०० रूपैयाँमा साे सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएकाे छ ।

यदि उत्पादन क्षेत्रमा प्राथमिक निष्कासन गर्ने पहिलाे कम्पनी शिवम् सिमेन्ट्स हाे भने हाल उत्पादन क्षेत्रमा काराेबार भइरहेका कम्पनीहरू चैं के प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन नगरी अाएका कम्पनीहरू हुन ?? प्रश्न खडा भएकाे छ ।

लगानीकर्तालार्इ "मुर्गा" बनाउन त अाएकाे हाेइन?
यसरी नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारमा सूचिकृत बनाउने सरकारको यो पहल पहिलो भने होइन । देशमा प्रजातन्त्र आएसँगै त्यसवखतको सरकारले समेत उसबेला सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहन दिन भनेर सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरुलाई मुनाफामा निश्चित प्रतिशत कर छुट दिएको इतिहास पाइन्छ । सोही छुटको उपयोग गर्दै कम कर तिर्न पाइन्छ भन्दै केही कम्पनीहरु उसबेला समेत पूँजीबजारमा नआएका भने होइनन ।

त्यसरी अाएका धेरै कम्पनीहरूले उसबेला समेत लगानीकर्ताहरूलार्इ "मुर्गा" बनाएका थिए । त्यस बेला सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचिकृत हुन आएका कम्पनीहरु अहिलेको समय सम्म सञ्चालनमा रहेका छन छैनन के छ भनेर हेर्ने प्रयत्न सम्म नगरी सरकारले बजेटमा पुनः उस्तै किसिमको प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने गरी नीति ल्याएको छ । तर त्यसबेला किन केही सीमित कम्पनीहरु मात्रै सूचिकृत भए ? ती कम्पनीहरु हाल कहाँ कहाँ गए ? कुन अवस्थामा छन् ? तिनीहरुले सर्वसाधारणको कति पूँजीलाई शुन्यमा परिणत गरे ? के कारणले त्यस्ता कम्पनीहरु टिक्न सकेनन् भनेर यहाँ न त नियामक निकाय, न त बजार सञ्चालक न त सरकारले नै कहिले खोज्ने प्रयत्न गरेको देखियो । भएका कम्पनीहरूले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीकाे उचित अनुगमन तथा नियमन गर्ने दिशामा ठाेस कदम चाल्नु त कहाँ हाे कहाँ बरू उल्टै सरकारी प्राेत्साहनकाे बहानामा त्यस्ता कम्पनीहरूकाे स्पष्ट नियमन गर्ने व्यवस्था नमिलार्इ धमाधम त्यस्ता स्वार्थी कम्पनीहरूकाे भिड बढाउने प्रयत्नमा नियामक निकाय लागेकाे देखियाे ।

त्यसकारण हाल आएको यो नीति कहिँ "लगानीकर्ता डुबाउ भाग–२" त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर यसो भन्दैमा फेरी पनि सरकारको यो प्राेत्साहन नीति गलत हो भन्ने मनसाय चाहिँ होइन । किनकि पूँजीबजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरुको खाँचो त रहेको छ नै । यस्ता किसिमका कम्पनीहरु आएमा पक्कै पनि पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्ने निश्चित छ । कुरा खाली उचित नियमनको व्यवस्था र पुरानो समस्याको उचित अध्ययन र समाधान बिना पुनः उही नीति आउँदा के लगानीकर्ताहरु यस्तो नीतिबाट सुरक्षित छन् भन्ने मात्रै हाम्रो प्रश्न हो । जसकाे ठाेस जवाफ दिन पूँजीबजारकाे नियामक निकाय धिताेपत्र बाेर्ड चुकेकाे देखिन्छ ।

हामीले याे किन भनिराखेका छाैं भने धिताेपत्र बाेर्डकाे स्थापना भएपश्चात अर्थात सन् १९९३/९४ या सर्वसाधारणमा शेयर निस्कासन गरी सूचिकृत भई पछि विभिन्न कारणबाट लगानीकर्ताको लगानीलाई शुन्यमा परिणत गरेको कम्पनीहरुको सूचि जारी गरेका छौं । याे सूचीमा यस्ता फ्रड गरी लगानीकर्तालार्इ "मुर्गा" बनाउने कम्पनीहरूमा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूकाे नै बहुलता रहेकाे स्पष्ट देख्न सकिन्छ र त्याे बेला पनि धिताेपत्र बाेर्डले यसबारेमा ठाेस कदम चालेकाे थिएन र हाल पनि लगानीकर्ताकाे लगानी सुरक्षा हुने र कम्पनीले सम्पादन गर्ने काम कारवाही उचित अनुगमन तथा नियमन गर्ने अाधार बिना साेही दिशामा अगाडि बढेकाे देखिन्छ ।


निष्कर्ष
सरकारले प्राेत्साहन गर्नु ठिक हाे तर नियामक निकायले भने नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई उचित नियमनको दायरा नबनाई सर्वसाधारणमाझ शेयरमात्रै जारी गर्ने हो भने फेरी पनि सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा रहने ठूलाे सम्भावना छ । यसकार्यलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मात्रै नभएर सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझेर सर्वसाधारणको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।