पूँजीबजार प्रति सरकार, अर्थमन्त्रालय र कर प्रशासन के साँच्चै "सिरियस" छन् ?


इक्विटी नेपाल - काठमाडौँ :
नेपाली पूँजीबजार बजेट अाउनु यता तथा बजेट पूर्वदेखि नै अस्थिर छ । याे बजार यस्तरी अस्थिर र छटपटिमा भएकाे सायद याे दाेश्राे पटक हाे । पहिलाे पटक डा. बाबुराम भट्टरार्इ अर्थमन्त्री भएका बेला, वि.सं. २०६५ साल ताका । र त्यसपछि अहिले । दुवै पटक वहानाका विषय अन्य जेसुकै भए पनि अन्तरनिहित विषय थियाे अर्थमन्त्रीकाे पूँजीबजार प्रतिकाे धारणा र बढ्दाे दरका कर। संयाेग के भने दुवै पटक बामपन्थीहरूकाे सरकार र बामपन्थी विचारधाराकाे अर्थमन्त्री । 

अाखिर के छ र विचारधारामा त्यस्ताे ! जस्ताे पनि लाग्ने घरिघरि त । तर वामपन्थीहरूकाे समाजवादी साेच र त्यसकाे प्राप्तीका लागि सर्वसाधारणबाट भारी राजस्व उठाउन लादिने कर नै त्यस्ताे अन्तरनिहित हतियार देखियाे जसले पूँजीबजारलार्इ सित्त्तिमित्ति उठ्ठन नदिने गरि थला पार्दाेरहेछ । कम्तिमा नेपालकाे हकमा त त्यस्तै देखिएकाे छ ।
याे सरकारले एउटा विशेष प्याकेज तयार गरेर पूँजी बजारलार्इ यथाशक्य छिटाे सम्बाेधन नगरी केवल करका दायरा र दर मात्रै बढाउँदै लैजाने हाे भने जतिसुकै दर र दायरा बढाएतापिन बजार १८८१ हुँदा जति कर राजस्वमा दाखिला भएकाे थियाे अागामी दिनमा त्यसकाे एक तिहार्इ पनि संकलन नहुन सक्छ र यसकाे साेझाे प्रभाव सरकारलार्इ नै पर्न जान्छ ।
अाखिर सरकार जाे सुकैकाे बनाेस्, उसकाे प्रमुख कार्य भनेकाे जनताकाे हित हुने काम गर्नुका साथै विकास र समृद्धिका काम गर्नु हाे । विकास निर्माण र पूर्वाधारकाे विकासमा पक्का पनि जनताकाे साथ रहनुपर्छ र त्यसका विकल्प धेरैवटा छन् । तर हामीकहाँ चैं केवल करमात्रै सर्वाेपरी हाे भन्ने देखियाे । कर पनि एउटा हाे र त्यसवाहेक पनि धेरैवटा बाटाहरू छन् । सरकारले जनतालार्इ राष्ट्रका गाैरवका अायाेजनाहरूमा लगानी गर्न अाह्वान गर्न सक्दछ । त्यस्ता लगानी गर्नहरूले लगानी गर्नुपर्व त्यहाँकाे पूँजीबजारकाे अवस्था कस्ताे छ त भनेर पहिले बुझ्ने गर्दछन् र यस्ताे पूँजीबजारकाे पर्याप्त विकास नभएकाे खण्डमा लगानी गर्न संकाेच मान्ने, विश्वास नगर्ने पनि हुन्छ । 

तसर्थ यदि सरकार र अर्थमन्त्रालय साँच्चै नै देशकाे समृद्धि र विकासकाे लागि सिरियस हाे भने उसले भाैतिक पूर्वाधारकाे रूपमा पूँजीबजारलार्इ लिनु पर्छ । अहिले त केवल याे बजारलार्इ समग्र नीति नियम बनाउनेहरूले केवल सट्टा खेल्ने बजारकाे रूपमा मात्रै लिएकाे हाे कि झैं भान हुन्छ । फरक यत्ति हाे पहिले डा. भट्टरार्इले मुखले बाेलेर भने अहिलेका डा. युवराज खतिवडा कामले बाेलिराख्नु भएकाे छ ।

सरकारले हालै जारी बजेटबाट व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले तिर्नुपर्ने पूँजिगत लाभकाे दरमा वृद्दि गर्याे भने अाजै मात्र बाेनस र हकप्रदमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गर्याे जुन विल्कुलै अवैज्ञानिक र अस्पष्ट छ । यसले लगानीकर्ताकाे मानसिकतामा ठाडै प्रहार गरेकाे छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेकाे नै कि त लाभांसका लागि हाे या त पूँजीगत लाभका लागि हाे । हाल अाएर सरकारबाट दुवै क्षेत्रमा कर वृद्दि गरेकाे देख्दा कतै लगानीकर्तालार्इ लगानीबाट विकर्षण पैदा गराउन खाेजेकाे त हाेइन झैं देखिन्छ । किनकी यी कार्यबाट लगानीबाट लिन सकिने लाभका दुवै ठाउँमा प्रहार भएकाे छ ।

याे सरकारले एउटा विशेष प्याकेज तयार गरेर पूँजी बजारलार्इ यथाशक्य छिटाे सम्बाेधन नगरी केवल करका दायरा र दर मात्रै बढाउँदै लैजाने हाे भने जतिसुकै दर र दायरा बढाएतापिन बजार १८८१ हुँदा जति कर राजस्वमा दाखिला भएकाे थियाे अागामी दिनमा त्यसकाे एक तिहार्इ पनि संकलन नहुन सक्छ र यसकाे साेझाे प्रभाव सरकारलार्इ नै पर्न जान्छ । किनकि पूँजी बजार भनेकाे देशकाे चलायमान अर्थतन्त्रकाे एेना हाे र यसरी नै लगातार यसउपर यस्तरी नै प्रहार भैरहने हाे भने अागामी दिनमा बजार नै ध्वस्त हुने हाे कि भन्ने अाशंका लगानीकर्ताहरूम पर्न गएकाे देखिन्छ ।

यता कर प्रशासन पनि कम चैं छैन । यसले पनि यथाशक्य चाँडाे कर उठाउने क्षेत्र देख्याे कि ठाेकि हाल्छ । यसकाे दुरगामी असर के पर्छ । लगानीकर्ता तथा कर तिर्नेले साे कर कसरी तिर्ने, कर व्यवस्थापन गर्ने तरिका के के छन्, कुन कुन प्रक्रियाबाट करलार्इ कम गर्न् सकिन्छ भनेर कर सम्बन्धी शिक्षा एवं जानकारी कहिलै दिने गरेकाे पाइन्न । सकेसम्म अस्पष्ट भाषामा निर्देशनहरू जारी गरी कसरी हुन्छ कर उठाउने मात्र उसकाे ध्याउन्न छ । 

यसकारण सरकार, अर्थमन्त्रालय एवं कर प्रशासन र सबै नीति निर्माताहरू यसप्रति सजग र सिरियस हुन जरूरी छ । किनकि पूँजीबजार मात्रै यस्ताे स्थल हाे जहाँबाट देशका लागि चाहेकाे अाकारमा पूँजी तथा ऋणकाे रूपमा वित्त संकलन गर्न सकिन्छ । साथै त्यस्ता विभिन्न प्रकारका पूँजी तथा ऋणमा लगानी गर्नेहरूलार्इ काराेबार स्थल प्रदान गरी लगानीकाे वातावरण बनाउन सकिन्छ । 

प्रकशित मिति : २०७५ जेष्ठ २० गते १८:०६