नेपालको पूँजी बजारमा डेब्ट मार्केटको अपरिहार्यता र यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु

कृष्ण गिरी  (काठमाडौँ) :

पृष्ठभूमी

नेपाली पूँजी बजार क्रमशः विकासको दिशा तर्फ उन्मूख छ । हाम्रो बजारलाई आजको २१ औं शताब्दीमा विश्वका विकसित मुलुकहरुका बजारको स्तरमा पु¥याउन धेरै कार्यहरु गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्येकै एउटा प्रमुख कार्य हो डेब्ट मार्केटको विकास र सञ्चालन । विश्वका धेरै देशका पूँजी बजारले शेयरको कारोबारका लागि इक्विटि सेग्मेन्ट बनाई बजार सञ्चालन गरे सँगै ऋण सम्बन्धी विभिन्न औजारहरुको कारोबारको लागि डेब्ट मार्केट खडा गरी कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाम्रो पूँजी बजारमा भने बेलाबखत केही ऋणपत्रहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत भएको सम्म सूचना पढ्न पाइन्छ । सूचीकरण पश्चात त्यसको कारोबार भयो कि भएन भन्ने बारे थप केही पनि जानकारी पाइन्न । अझ दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएका ऋणपत्रहरुको कारोबार कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने, कसले गराउँछन् भन्ने जस्ता सामान्य जानकारी समेत कहिँबाट पाइन्न । 

देशको राजनीतिले एउटा नयाँ दिशा लिएर स्थीरतातर्फ अगाडि बढिरहँदा देशमा चौतर्फी रुपमा समृद्धिको नारा घन्किएको देखिन्छ । परिवर्तित राजनीति सँगै देश संघियतामा अगाडी बढिरहँदा देशमा गाउ, नगर र शहर सबैतिर पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्य अगाडि बढेको छ भने उत्पादन तथा सेवामुलक क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन आउने गरी पूँजी परिचालनको कार्य अगाडि बढेको देखिन्छ । 

यसकै उदाहरण स्वरुप दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने होङ्सि सिमेन्टले व्यवसायिक उत्पादन थालेको छ भने ३००० मेगावाट विजुली वि.सं.२०८० भित्र उत्पादन भैसक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो वेवसाइटमा जानकारी दिएको छ । यसका साथै करिब ६००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने ठूला ठूला आयोजनाहरुको काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा बुढी गण्डकी, अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर आयोजना लगायतलाई लिन सकिन्छ । यस्तै देशमा आगामी ५ वर्षभित्रमा हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै भैरहवाको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा सेवा थाल्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढाएकाछन् । यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका २ दर्जन भन्दा बेसी ५ तारे होटलहरु धमाधम निर्माण भइरहेकाछन् । पूर्व पश्चिम रेल, उत्तरी सीमा रसुवादेखि दक्षिणीसीमा रक्सौल सम्म पुग्ने गरी रेल सेवा, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाण्डौ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक देखि नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेल निर्माणको लागि अगाडि बढेका कार्यहरु आदिबाट हामी के देख्छौं भने देश द्रुतगतिमा विकासको दिशामा अगाडि बढेको छ । 

यी सबै परियोजनाका लागि भनेर सरकारले करिब ३ खर्ब १३ अर्ब रकम पूँजीगत खर्च गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को लागि जारी गरेको बजेटमा घोषणा गरेको छ । कूल रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमध्ये राजस्व र वैदेशिक अनुदान बाहेक नपुग रु. ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख रकम जुटाउन श्रोतको रुपमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भनेर उल्लेख गरेको छ । यसबाटै बुझ्न सकिन्छ सरकारले होस वा निजी क्षेत्रले कुनै पनि ठूला आयोजना बनाउँदा सबै लगानी पूँजीका रुपमा मात्रे लगाउन कठिन हुन्छ । यसैले देशमा एउटा विकसित संरचना र संयन्त्र सहितको डेब्ट मार्केट खडा गर्नु पर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ ।

पूँजीबजारमा रहेका सबै लगानीकर्ताहरु एकै किसिमका हुँदैनन् कोही धेरै जोखिम लिएर कारोबार गर्न मन पराउने हुन्छन् भने कोही चैं बिल्कुल नै जोखिम लिन पराउँदैनन् । यसैले बजारमा रहेका सबै खाले लगानीकर्ताहरुमाझ छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीलाई संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको पूँजीबजारले पूँजी (इक्विटि) सँगै ऋणका साधनहरुको पनि विकास गरी यस्ता साना ठूला सबैखाले पूँजी संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ऋणका साधनहरुले लगानीकर्ताहरुलाई लगानी विविधिकरण गर्नका लागि आवश्यक दायरा फराकिलो पार्दछ । अहिले पूँजीबजारमा रहेका सबै किसिमका लगानीकर्ताहरुलाई शेयर कारोबारमा जस्तै तरलता भएको अर्को सुरक्षित क्षेत्र डेब्ट मार्केटको खाँचो रहेको छ । खासगरी हालको शेयर कारोबारमा पहिले खरिद गरेपछि मात्रै बेच्न पाइने व्यवस्था रहेसम्म जब जब बजार घट्न थाल्छ तब तब यस्तो डेब्ट मार्केटको महत्व झनै बढेर जान्छ ।   

के हो डेब्ट मार्केट ? 

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, बैंक, वित्तिय संस्था, सरकारी तथा निजी कम्पनीहरुले जारी गर्ने एवं निश्चित प्रतिफल दिने विभिन्न वित्तिय औजारहरु जस्तै बण्ड, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट तथा बिल्स अफ एक्सचेन्जजस्ता प्रत्याभूति भएका धितोपत्र औजारको निस्कासन, खरिदबिक्री तथा राफसाफ गर्न मिल्ने गरी खडा गरिएको बजारलाई ऋण बजार वा डेब्ट मार्केट भनिन्छ । धितोपत्र ऐन २०६३ ले राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ अन्तरगत जारी भएका सरकारी ऋणपत्रहरु तथा धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ अनुसार जारी भएका सरकारी संस्था, अर्धसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीहरुबाट जारी भएका सबै खाले डिबेन्चर तथा बण्डहरुको दोश्रो बजारको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कारोबार स्थल तोकेर बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ । ऋण बजारमा कारोबार हुने वित्तिय साधनहरुले वार्षिक रुपमा निश्चित प्रतिफल दिने भएको हुँदा यस्तो बजारलाई निश्चित आय बजार (Fixed Income Market) समेत भन्ने गरिन्छ । 

डेब्ट मार्केटको सञ्चालनबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तिय प्रणालीमा हुने फाइदा

डेब्ट मार्केटले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा आवश्यक रहने पूँजी र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा मद्दत पु¥याउँदै राज्यको लक्षित औद्योगिक तथा आर्थिक वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । आगामी दिनमा हाम्रो देशको लक्ष्य पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु रहेको हुँदा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा त डेब्ट मार्केट पूँजी बजारको एक अभिन्न अंगको रुपमा रहनु अनिवार्य छ । खासगरी तब जब देश समृद्धिको लक्ष्य बोकेर द्रुत गतिमा पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासको पथमा अगाडि बढेको हुन्छ । 

विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकका पूँजीबजार नियाल्दा डेब्ट मार्केटमा सूचिकृत भई कारोबार हुने ऋणका साधनहरुमा सरकार एवं विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी भएका ऋणका साधनहरुले करिब ५० देखि ७५ प्रतिशत भाग ओगटेको देखिन्छ । यसबाट पनि हामी देख्न सक्छौं राज्यको अर्थतन्त्र तथा वित्तिय प्रणालीमा डेब्ट मार्केटको कस्तो भूमिक रहेको हुन्छ । डेब्ट मार्केटले अर्थतन्त्र तथा वित्तिय प्रणालीलाई पु¥याउने प्रमुख फाइदाहरु निम्नानुसार रहेकाछन् ।
  • सरकारलाई विभिन्न विकास कार्यका लागि आवश्यक हुने वित्त व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मद्दत गर्दछ । उदाहरणको लागि हाल सरकारले जारी गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रोतबाट करिब १ खर्ब ७२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यत्ति ठूलो रकम व्यवस्था गर्न सरकारले सो रकम बराबरको विभिन्न प्रकारका डिबेन्चर वा बण्ड जारी गर्न सक्दछ । 
  • देशको लागि अत्ति नै आवश्यक सूचकांकको रुपमा रहेको तथ्यांकहरु आम्दानी रेखा (yield curve) र ब्याजदरको आवधिक संरचना (term structure) लगायतका तथ्यांकहरुको विकासा गर्न तथा यस्ता तथ्यांकहरुको विश्वसनियता कायम गराउन समेत डेब्ट मार्केटले ठूलो खेल्दछ ।  
  • सरकारले विभिन्न अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन वित्तिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न प्रकारका र विभिन्न समयावधिका साधनहरु जारी गरेको हुन्छ । यस्ता प्रकारका औजारहरुको प्रयोग सरकारले आफ्नो आर्थिक श्रोत कायम गर्न मात्रै नभएर बेला बेला आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न, वित्तिय व्यवस्थापन गर्न र कहिलेकाही अल्पकालिन तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत गरेको हुन्छ । यो कार्य तबमात्रै सम्भव हुन्द जब देशभित्र एउटा बलियो डेब्ट मार्केटको संरचना विकास भएको हुन्छ ।  
  • विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरु तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई तिनीहरुले प्रबद्र्धन गरेका उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय श्रोतहरु विभिन्न प्रकारका बण्ड तथा डिबेन्चरबाट हुने हुँदा आवश्यक वित्तिय व्यवस्थाका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने संस्थागत ऋण तथा सहवित्तियकरणको भारलाई समेत कम गर्न डेब्ट मार्केटले भूमिका खेल्दछ । 
  • यसका साथै विभिन्न प्रकारका ऋणका साधनहरुको निस्कासनगर्दा लाग्ने निस्कासन सम्बन्धि लागत कम हुनुका साथै उपलब्ध विभिन्न वित्तिय श्रोतहरुलाई उचित लागतमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने प्रणालीको विकास गराउँदछ 

डेब्ट मार्केट सञ्चालनका लागि हाल रहेको कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि देशमा यस्ता किसिमका ऋणका साधनहरुको विकास गरी सर्वसाधारणसमक्ष जारी गर्ने तथा दोश्रो बजारमा सहज किनबेचको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवार निकाय त्यहाँको नियामक र बजार सञ्चालक हुन् । नेपालमा पनि यो बजार आवश्यक छ र यसको विकास नगरी राज्यको भौतिक विकास समृद्धिमा आवश्यक हुने लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भन्ने कुराको मनन ति निकायहरुले गर्न जरुरी छ । यसका साथै लगानीकर्ताहरुलाई पनि यसबाट पुग्ने फाइदा तथा यसले गर्ने योगदानका बारेमा सचेत तुल्याउनु अपरिहार्य छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र यस्तो किसिमका लगानी औजारप्रति लगानीकर्ताहरु आकर्षित भई लगानीका लागि आउने गर्दछन् । 

यद्यपि हामीकाहाँ यस सम्बन्धि केही पनि काम हुँदै नभएको चाहीँ होइन । अहिले पनि हामीसँग पूर्णरुपमा नभएतापनि यो बजारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु रहेकाछन् । त्यसकै अधिनमा रहेर यो बजारलाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि लैजान सकिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले आफू जमानत बसी निजहरुकै स्वामित्वमा रहने आयोजनाहरुका लागि स्वयंले वा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत राष्ट्रऋण ऐन, २०५९ मा उपलब्ध व्यवस्था अन्तर्गत रही विभिन्न किसिमका अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन अवधिका ऋणपत्र तथा बण्डहरु जारी गर्न सक्नेछ र यसरी जारी भएपश्चात धितोपत्र ऐन, २०६३ ले गरेका व्यवस्था अन्तर्गत रहेर धितोपत्रको दोश्रो बजार अर्थात नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा किनबेच हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेर बण्ड जारी गर्दा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने एवं यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया विभिन्न चरण भएर गुज्रिनुपर्ने भएका कारणले तथा अन्य विभिन्न ढिलासुस्तीले गर्दा तोकिएको समय भित्र यस्तो बण्ड जारी गर्न नसकिने वा लामो समय लाग्ने सम्भावना पनि रहन्छ । 

अर्कातर्फ विभिन्न सरकारी स्वामित्वका अथवा विशेष ऐनद्वारा स्थापना भई सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएका संस्था वा कम्पनी, धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएका विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले भने धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावली २०७३ एवं धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ मा भएको व्यवस्थाभित्र रहेर डिबेन्चर वा बण्डको दर्ता तथा निष्कासन गर्न सक्नेछ । यसरी जारी भएपश्चात उक्त बण्डलाई धितोपत्र ऐन, २०६३ ले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत रहेर धितोपत्रको को दोश्रो बजारमा सूचिकृत गराई कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ ।

यस अघि पनि विभिन्न बैंक वित्तिय संस्थाहरुले यसरी नै आफ्नो नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र बोर्ड समक्ष रीतपूर्वक दर्ता तथा निस्कासनको लागि निवेदन दिएर त्यहाँबाट पनि स्वीकृत भएपश्चात यस्ता किसिमको डिबेन्चर जारी गर्ने गरेकाछन् । साथै यी डिबेन्चरहरुको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा समेत सूचीकरण हुने गरेको छ । 

यसरी सरसर्ती हेर्दा डेब्ट मार्केटको प्राथमिक बजार सञ्चालन गर्न कुनै पनि कठिनाई रहेको देखिँदैन । तर डेब्ट मार्केटको लागि आवश्यक दोश्रो बजारमा भने आवश्यक नीति नियम वा निर्देशिका तथा प्रक्रियाको खाँचो रहेको जस्तो देखिन्छ । किनकी दोश्रो बजारमा सूचीकृत हुन आएपछि यस पश्चात यस्ता डिबेन्चरहरु पुन कारोबारका लागि आएको देखिँदैन । त्यसका लागि आवश्यक कदम अगाडि बढाई धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यो बजारको सञ्चालन अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । 

हालको वर्तमान अवस्था 

डेब्ट मार्केटको सञ्चालनका लागि प्राथमिक बजार सञ्चालन गर्नको लागि कुनै अवरोध नदेखिएता पनि सूचीकृत भइसकेपछि कारोबार प्रणालीमा आउन नसकेको देखिएका कारण सूचीकरण पश्चात केही समस्या रहेको हो की झैं देखिन्छ । यद्यपि धितोपत्र बोर्डले कारोबार गर्दा लाग्ने कमिसन दर तोकिदिएर धितोपत्र ऐन, २०६३ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई यसको दोश्रो बजार नियुक्त गरेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यो बजार सञ्चालनका लागि सूचीकरण भईसके पछि यसको कारोबारका लागि आवश्यक कारोबार प्रणाली, कारोबार गराउने दलाल तथा मध्यस्थकर्ता, बजार निर्माताहरुको व्यवस्था गरी कारोबार भएपश्चात यसको राफसाफ हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थप कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेप्सेले आफ्नो वेवसाइटमा सूचीकरणको सूचना जारी गरे पनि त्यस पश्चात यस्ता डिबेन्चर तथा बण्डहरु कहाँ सूचीकरण भएको छ, कहाँबाट को मार्फत कसरी कारोबार गर्ने भन्ने बारे थप कुनै पनि व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसैले प्रभावकारी डेब्ट मार्केट स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि नेप्सेले यथाशक्य छिटो यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ भने धितोपत्र बोर्डले पनि नेप्सेले यसका लागि आवश्यक कार्यहरु के के भएको छ र के के हुन बाँकी छ, कुन कुन कुराहरुले कहाँ प्रक्रिया अड्किएको छ त्यो बुझेर नीतिगत व्यवस्था तर्जूमा गरिदिने र आवश्यक सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य गरिदिनु आवश्यक छ । बजार सञ्चालक तथा नियामक निकाय दुवै मिलेर यो बजार खडा गर्ने दिशामा कार्य गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसतर्फ यि दुई निकाय मात्रै होइन, नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक लगायतका सबै निकायहरुको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।  

निष्कर्ष

डेब्ट मार्केट नेपाली पूँजीबजारको विकासको लागि एक अनिवार्य आवश्यकता हो । पूर्ण क्षमताको डेब्ट मार्केटको तयारी गरी सञ्चालनका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबारमा लाग्ने कमिसनको दरमात्रै नतोकि यसको सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल कदमी गर्न जरुरी छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा उक्त कारोबार प्रणालीले डेब्ट मार्केटको लागि आवश्यक हुने कारोबार प्रणाली, दलाल व्यवस्था, बजार निर्माता तथा राफसाफ प्रणाली जस्ता कुराहरुलाई समेट्छ कि समेट्दैन भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ भने कारोबारमा सहभागी हुने विभिन्न पक्षहरु जस्तै होलसेल व्यापारी, बजार निर्माता तथा डिलर, कारोबार मध्यस्थकर्ता दलाल तथा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको व्यवस्था गर्नेतर्फ समेत बिचार पु¥याउनु जरुरी छ । 

दुई तिहाई बहुमतयुक्त बाम सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट घोषणामा पूँजी बजारको विस्तार गरिने र आन्तरिक तथा विदेशी लगानीलाई परिचालन गरी गतीशील बनाइने बताइएबाट आउँदा दिनमा देशमा बन्न लागेका ठूला ठूला आयोजनाका लागि इक्विटि तथा ऋणको स्वरुपमा ठूलो रकम परिचालन हुने सम्भावना रहेको छ । इक्विटिमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले शेयर कारोबारको लागि दोश्रो बजार पाएझैं ऋणका साधनहरुमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई पनि उनीहरुले चाहेको बेलामा किनबेच गर्न पाउने गरी आवश्यक डेब्ट मार्केटको व्यवस्था गरिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । 

(लेखक समृद्धि क्यापिटल लिमिटेडमा रिसर्च तथा टेक्नोलोजी विभाग प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् )

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २८ गते