बहस : कहाँ अड्केको छ बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा ?


इक्विटी नेपाल - काठमाडौँ :
बैङ्कलाई ब्रोकेर लाइसेन्स दिनु पर्छ । बैंकले ब्रोकेर लाइसेन्स पायो भने झन्डै २४०० वटा शाखा मार्फत देशभरिका  लगनिकर्ताहरूमा बजार पहुँच बिस्तार हुन सक्छ भन्ने कुरा बारबार सुन्दै आएको पाइन्छ । लगानीकर्ताहरूको हकहितका लागि खुलेका विभिन्न सङ्घ तथा संस्थाहरूकाे प्रमुख माग मध्ये बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स पनि एक हो । बारम्बार धिताेपत्र बाेर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीहरू एवं राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरू समेतले बैंकलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिनु पर्ने विचार राख्दै अाएकाछन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि लामाे समयदेखि याे मुद्दा सम्बाेधन हुन सकेको छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्राेकर लाइसेन्स पाएका छैनन् । आखिर कुराको चुरो कहाँ अड्किएकाे छ त ? इक्वीटी डेस्ककाे तर्फबाट हामीले केही प्रश्नकाे जवाफ उधिन्न प्रयत्न गरेका छाैं । 

के कानुनले छेकेकाे हाे ?

सम्भवतः नहुनु पर्छ ? किन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एेन, २०६३काे दफा ४७ काे उपदफा १(ङ)मा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही मर्चेन्ट बैंकिग काराेबार गर्ने भनेर मर्चेन्ट बैंकिंगकाे काराेबार गर्न पाउने बाटाे खुला गरिदिएको छ ।


यता धिताेपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४  सम्बन्धी नियमावलीकाे दफा १६ मा धिताेपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) ले गर्न पाउने कार्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस दफाकाे उपदफा ३ मा मर्चेन्ट बैंकले अनुमति प्राप्त गरी धिताेपत्र एेनकाे दफा ६३ बमाेिजकाे धिताेपत्र व्यवसाय गर्न बाधा नहुने उल्लेख गरिएको छ ।


अर्थात्, धिताेपत्र एेन, २०६३ मा  धिताेपत्र व्यवसायकाे किसिमकाे बारेमा उल्लेख गर्दै यस्ताे व्यवसाय अन्तर्गत धिताेपत्र दलालीकाे समेत कार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त एेनकाे दफा ६३काे उपदफा १(क) मा उल्लेख भए बमाेजिमा धिताेपत्र व्यवसायीले धिताेपत्र दलालीकाे समेत काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।


माथिका ३ वटै एेन, नियमलार्इ जाेडेर हेर्दा राष्ट्र बैंककाे अनुमति लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्चेन्ट बैंकिंगकाे कार्य गर्ने बाटाे खुला रहेकाे र यसरी अनुमति लिर्इ स्थापना भएको मर्चेन्ट बैंकले धिताेपत्र बाेर्डबाट धिताेपत्र एेनकाे दफा ६३ मा उल्लेख भएको व्यावसाय गर्न सक्ने अवस्था रहेकाे देखिन्छ । अर्थात् मर्चेन्ट बैंकरले धिताेपत्र दलालीकाे समेत काम गर्न पाउने कानुनी बाटाे खुला रहेकाे देखिन्छ ।
त्यसैले अहिलेको लागिअन्तिम र सही समाधान भनेकाे नैं पूर्ण क्षमताकाे अनलाइन सिस्टम लागू गर्दै क्षमतावान र याेग्यता भएका नयाँ नयाँ व्यक्ति वा संस्था तथा कम्पनीहरूलार्इ पूँजी र पूर्वाधार जस्ता कुराहरूमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी लाइसेन्स खुला गर्ने र उचित सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने र दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्नेहरू ब्राेकरहरूलार्इ खारेज गर्दै जाने प्रणालीकाे स्थापना गर्नु हाे ।
हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तरगतका मर्चेन्ट बैंकरले धिताेपत्र एेन २०६३ काे दफा ६३ बमाेजिम अनुमति लिर्इ गर्दै आएका विविध कार्य तथा सेवाहरूलार्इ उसकाे माउ बैङ्कहरूले आफ्ना मातहतका शाखाबाट जसरी सेवा प्रवाह गर्दै अाएकाछन् त्यसरी नै धिताेपत्र दलालीकाे सेवा पनि ती शाखाबाट सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । धिताेपत्र दलालीकाे अनुमति लिन मर्चेन्ट बैंकरलार्इ कानुनी रूपमा अड्चन नदेखिएको हुँदा मर्चेन्ट बैंकरले लिएको ब्राेकर लाइसेन्स अन्तरगतकाे धिताेपत्र व्यवसाय सम्बन्धी सेवालार्इ हाल प्रदान गरिरहेका अन्य सेवाहरू झैँ उसकाे माउ कम्पनीले आफ्ना मातहतका विभिन्न शाखाहरूबाट दिन सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्दैन भने  कसरी कुन आधारमा हाल तिनीहरूका मर्चेन्ट बैंकले प्रवाह गरिरहेका विभिन्न सेवाहरू बैंकले आफू मातहतका विभिन्न शाखाहरूबाट प्रदान गरी राखेका छन्?

निष्कर्ष

त्यस कारण निष्कर्षमा यसाे भन्न सकिन्छ, मर्चेन्ट बैंकहरूलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिएर उसकाे सेवालार्इ माउ कम्पनी अर्थात् बैङ्कहरूले अाफ्नाे शाखा मार्फत प्रवाह गर्न सक्छन् र यसका लागि कुनै पनि कानुनी बन्देज र अप्ठेराहरू छैनन् । खाली कमी छ त चाहना र याेजनाकाे त्याे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, धिताेपत्र बाेर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाे संयुक्त सहकार्यको ।

तर फेरीपनि त्यति हुँदैमा वा यति भन्दैमा बैंकलार्इ वा मर्चेन्ट बैंकहरूलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिनु नै अन्तिम समाधान भने हाेइन । याे केवल अल्पकालीन समाधान मात्रै हाे जसले बजारेका पहुँच काठमाण्डाैबाट बाहिर सम्म लैजान त लैजान्छ तर जसरी यसले सेवा प्रवाह गर्दै काठमाण्डाै बाहिरका लगानीकर्ताहरूलार्इ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हाे त्यस्तरी नहुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको लागिअन्तिम र सही समाधान भनेकाे नैं पूर्ण क्षमताकाे अनलाइन सिस्टम लागू गर्दै क्षमतावान र याेग्यता भएका नयाँ नयाँ व्यक्ति वा संस्था तथा कम्पनीहरूलार्इ पूँजी र पूर्वाधार जस्ता कुराहरूमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी लाइसेन्स खुला गर्ने र उचित सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने र दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्नेहरू ब्राेकरहरूलार्इ खारेज गर्दै जाने प्रणालीकाे स्थापना गर्नु हाे । त्यसमा हाम्राे बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाे सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टिम एवं नियामक निकाय धिताेपत्र बाेर्डले ४ कदम अगाडी बढेर कार्य गर्न सक्नुपर्दछ ।